ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਦੀ ਮਹਾ ਡਿਬੇਟ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ‘ਚ ਰਲ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਚਿੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ‘ਚ ਰਲ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਚਿੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ
—CM… pic.twitter.com/3R7mtASXqz
— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 1, 2023
ਮਾਨ ਨੇ SYL ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1956 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ Syl ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Syl ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1977 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ
ਸਗੋਂ 23,617 ਨੰਬਰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ₹3 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਏ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SYL ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ… pic.twitter.com/eOkNauFBNP
— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 1, 2023
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ SYL ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਹਿਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 15 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 19 ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1160 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੀਬ 2500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 2012 ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ 83099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 3.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਪੰਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
