ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ NOC ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਸੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ BBMB ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BBMB ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BBMB ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ BBMB ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 55 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ
BBMB ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ,ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ BBMB ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ । ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ BBMB ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ,ਪਰ ਖਰਚਾ ਦੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । BBMB ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
BBMB ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ BBMB ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਕਾਰਡਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CM ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ।
