ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀ।”
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (2026) ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
