‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 1050 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜਾਧਾਰੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 3 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
