ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਡੇਨ ਦੇ 78 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ WHO ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 14ਵਾਂ ਸੋਧ, 1868, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
18 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ H-1B ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ 3,86,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3% ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3% ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਵਰਗੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 2,20,000 ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।