ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ) ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। CJI ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਰ ਮੌਰਿਸ ਰਾਲਟ ਮੇਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਜੱਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੱਕ) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।”
ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਰਮਬੀਰ ਗੋਖੂਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨਚੰਦਰ ਰਾਮਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਰਹਾਨਾ ਮੰਗਲੀ ਗੁਲਬੁਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
CJI ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
