ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ), ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਸੀਏਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 370 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਨੂੰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੀਏਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CAA ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।