’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ) ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਨੇ 1984 ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਬੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੁਰਾਤਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ‘ਬੀਬੀਸੀ’ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੂਚੀ?
ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ RTI ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜੂਨ 1984 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲਗਭਗ 4000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ ਕਿਤਾਬਾਂ/ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ/ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।’ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਖ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ RTI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 81(ਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ CIC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਣਨੀਤਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਬਾਂਬਾ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 1945 ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1946 ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ, 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ?
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ 1950 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 2,335 ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਸਾਮੀ ਵਿੱਚ 10, ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 400 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਇ੍ਰੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਥੇ 2500 ਹੱਥ-ਲਿਖਤਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵੀ ਸਨ) ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਟਾਕ 20,000 ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਾਇਬ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਦਿ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਪੜਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀਆਈਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੇਠ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਲਿਖਤ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਖਰੜਾ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਦੀ RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਲਗਭਗ 4000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ ਕਿਤਾਬਾਂ/ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ/ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੂਨ 2018 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 53 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਬਾਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਸ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ- ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ !
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਫੌਜ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਤੀ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਾਰੇ 53 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।’
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ! ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਸਰੂਪ!
ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੀਬੀ ਮੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਮੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ. ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੂਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਏਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
