ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ DDPO ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ।
ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰਤੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ IPC ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24-2-2023 ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ (D) ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 734 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ (91.75 ਏਕੜ) ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ 2.2 (B) ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
