ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT) ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (SHEEL NAGU) ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (SENIOR CITIZEN) ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਮਰ 91 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਨ। ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਣ।
