ਦਿੱਲੀ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜਬੂਤ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
