‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ-ਖ਼ਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀ-ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਤਰਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਇਜਾਫ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੇਲ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤਾ ਦੇ ਲੋਨ, ਪੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ, ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ, ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੋਨ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਿਆਜ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀ-ਖ਼ਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
