ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਵੈਧ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਗੁਣਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ, 15 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਸਟੈਗ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ 200 ਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਸ ਹਰ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇਗਾ।
