ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 15 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਤੇ 550 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਸੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ISWM) ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ-38 ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ
ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ISWM) ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿੱਤ, ਮਾਲਕੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (National Environmental Engineering Research Institute (NEERI)) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਲਣ (ਆਰਡੀਐਫ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ RDF ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, MC ਨੇ ਜਪੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
