ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਡ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਐਕਟ 2023 (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ BNS 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 392 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 (4) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 379 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਐਨਐਸ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 134 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
