ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (26 ਫਰਵਰੀ 2026): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 700 ਤੋਂ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ (ਹਰਿਆਵਲ) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
