‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡਅੱਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਾਇਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਮਿਤੋਮੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਾਡੇ ‘ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸੁਮਿਤੋਮੋ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਐਨਬੀਸੀ-ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਯਤਿਨ ਮੋਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਮਿਤੋਮੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ 20% ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਨੂੰ 1974 ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡਅੱਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ $ 29 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
2018 ਤੱਕ ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਕੋਲ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਰੁੱਧ 1,25,000 ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਬੇਅਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡਅੱਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਅਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
