‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲ ੜਾਈ ਦੀ ਜੰ ਗ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿ ਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲੀ ਵਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋ ਖ਼ੂਨ ਖੌਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਸਾਂਸਦ ਦੀਪਕ ਬੈਜ, ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਜੀ ਨਹੀਂ’ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਸਲ ਪੈਟਰਨ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ MSP ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ MSP ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ MSP ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੋਕੁ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
