‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 4ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖਵਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡਟੀਈ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਅਤੇ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ‘ਭਰੋਸੇਮੰਦ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ‘ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਤਪਾਦਾਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
