ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ—ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ—ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਿਅਸਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 32,473 ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 41.50 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19,807 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 32,500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
