ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (SC/ST) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ 100 ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ SC/ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Met a delegation of SC/ST MPs today. Reiterated our commitment and resolve for the welfare and empowerment of the SC/ST communities. pic.twitter.com/6iLQkaOumI
— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2024
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਬਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਬੇਹਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਹਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਅਤੇ ਡਾ: ਸਿਕੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ – SC
ਯਾਦ ਰਹੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ SC ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
