ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NPS ‘ਚ ਜਮਾਂ ਫੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਵੇਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ 746 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
