ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
