The Khalas Tv Blog India CM ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ’!
India Punjab

CM ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ’!

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਧਰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ 4 ਤੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ 5000 ਵਿਧਾਇਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ । ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ।

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 3 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ । ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਜ੍ਹਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

Exit mobile version