‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਰਾ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਹੁਣ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੇਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।