‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਜਾਗਰਣ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਰਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।