ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਰ 6.50 ਫੀਸਦੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 6ਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਪੀਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀ EMI ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, RIB ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 6.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ ਦਸੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ 0.35 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 225 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਜਾਂ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵਰਗੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਨ ਦੀ EMI ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
