‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਤਿੰਨ ਐਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਸੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਜਬਰੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
