‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੂਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦੱਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਗਣ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।’’ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਮਤੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।’
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ
ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਈ- ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
