‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ(ਅਤਰ ਸਿੰਘ):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਆਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਲਏ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 70,000 ਬਜੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ਼ੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ DC ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 70,000 ਬਜੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋ.ਅ.ਦਲ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ 26 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 11 ਕਰੋੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 19 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸ੍ਰੋ.ਅ.ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
