ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।’
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 21 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
