ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ(Bank loan) ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ(LoC) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ(Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ ਦੇ ਬੈਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਮੇਮੋਰੇਂਡਮ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
