The Khalas Tv Blog India ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ DGPC ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ 10% ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ
India Punjab Religion

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ DGPC ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ 10% ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਐਕਟ 1973 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੀਓਜੇਕੇ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਮੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਓਜੇਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਆਰਓ 425 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਐਕਟ 1973 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਤਮੀਮ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਐਕਟ 1973 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਰਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ EVM ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Exit mobile version