ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 11.03 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਗਰੀਬ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ – ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਥਿਰ ਹੈ, 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗਰੀਬ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ, MSME, ਮੱਧ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ।
INCOME TAX ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਜੀਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ
- ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
- 0-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
- 3-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 5% ਟੈਕਸ
- 7-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 10% ਟੈਕਸ
- 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 15% ਟੈਕਸ
- 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30% ਟੈਕਸ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
- 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ 32 ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ MSMEs ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- SIDBI ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ।
- 50 ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
- MSMEs ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਰਕਾਰ 5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਧੀਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਧੀਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਾਵਰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-ਚੇਨਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਕੋਪਰਥੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਓਰਵਾਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਐਲਾਨ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟਨਾ-ਪੂਰਨੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ, ਬਕਸਰ-ਭਾਗਲਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ, ਬੋਧ ਗਯਾ-ਰਾਜਗੀਰ-ਵੈਸ਼ਾਲੀ-ਦਰਭੰਗਾ ਅਤੇ ਬਕਸਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਪੁਲ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ 500 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ
- ਸੋਨੇ,ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 6% ਘਟੀ
- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁਰਜਾ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 15% ਘਟੀ
- ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
- ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 3 ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ
- ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ
ਕੀਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨ
- ਇਹ ਬਜਟ ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
- ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
- ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ: ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ EPFO ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਈ-ਵਾਉਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
