‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੰਨ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬੈਲਟ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜ ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ/ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ, ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ, ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫੇਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ/ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਆਰਡਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸੀਂਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬੱਖੀਏ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਪੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਪਸਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਿਹੱਥੀ।
