ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ( illegal immigrants) ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ(British Prime Minister Rishi Sunak )ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਸਲੇਵਰੀ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਸਲੇਵਰੀ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।”
If you come to the UK illegally:
➡️ You can’t claim asylum
➡️ You can’t benefit from our modern slavery protections
➡️ You can’t make spurious human rights claims
➡️ You can’t stay pic.twitter.com/026oSvKoJZ
— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 7, 2023
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
If you come to the UK illegally you will be stopped from making late claims and attempts to frustrate your removal.
You will be removed in weeks, either to your own country if it is safe to do so, or to a safe third country like Rwanda. pic.twitter.com/8NFaa4DbwT
— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 7, 2023
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ
ਯੂਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਡਾਣ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।
