ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਕੇ-ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ “ਇੱਕ-ਇਨ, ਇੱਕ-ਆਊਟ” ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 6 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਕੰਪੈਪਟ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਕਾਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੀ।
