ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਚਲਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ (ਆਈਏਐੱਸ) ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।