2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ₹959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹313 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ ₹517 ਕਰੋੜ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ) ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ₹153 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ ₹184.5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ) ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ।
ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਦਾ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ (ਪੀਈਟੀ) ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹914 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ₹757.6 ਕਰੋੜ (83%) ਮਿਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ₹77.3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 8 ਪਾਰਟੀਆਂ (ਟੀਐੱਮਸੀ, ਵਾਈਐੱਸਆਰਸੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬੀਜੇਡੀ, ਬਸਪਾ, ਐੱਲਜੇਪੀ-ਰਾਵੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਡੀਐੱਮਕੇ) ਨੂੰ ₹10-10 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੁੱਖ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ:
- ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ (ਟਾਟਾ) – ₹757.6 ਕਰੋੜ
- ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟਰੱਸਟ – ₹150 ਕਰੋੜ
- ਹਾਰਮਨੀ ਟਰੱਸਟ – ₹30.1 ਕਰੋੜ
- ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਟਰੱਸਟ – ₹21 ਕਰੋੜ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ₹216.33 ਕਰੋੜ, ਏਬੀ ਜਨਰਲ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ₹15 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ₹5 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ। ਆਈਟੀਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਕ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੀਈਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ: ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ (₹308 ਕਰੋੜ), ਟੀਸੀਐੱਸ (₹217 ਕਰੋੜ), ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ (₹173 ਕਰੋੜ)। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟਾਂ (2013 ਸਕੀਮ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ 95% ਫੰਡ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ/ਐੱਨਈਐੱਫਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।