‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਡੰਡੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਦਾ ਪੱਖ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ-ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ।
