ਮੁਹਾਲੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕ ਯਾਨੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
