ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦਰਅਸਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਂਝੇ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65% ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
