ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (16 ਫਰਵਰੀ, 2026): ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ‘ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸੇਵਾ-ਪਾਣੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CBI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ DGP ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
