ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਉਲੰਘਣਾ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (5 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। 30 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ।
