ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ,ਮੋਗਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਜੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੰਡ ਅਤੇ ਮਨਾਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 270 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1.33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
