ਦਿੱਲੀ : ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,629 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ” (Wilful Defaulters) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਕਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ₹1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਰਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ (CRILC) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Fugitive Economic Offenders Act) ਅਧੀਨ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ₹15,298 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹25,806 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPA) ਦੀ ਦਰ 2.5% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.26% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
2014 ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ 100 ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੈਮਜ਼ (ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਚੌਕਸੀ) ₹8,516 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ (₹4,684 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਕਨਕਾਸਟ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ (₹435 ਕਰੋੜ) ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਰਾ ਇੰਫਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, REI Agro ਅਤੇ ਰੋਟੋਮੈਕ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
NPA ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਆਫ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-25 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ₹58,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ “ਰਾਈਟ ਆਫ” ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।