ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ AIG ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਸ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
