ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕੈਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਬੱਸ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲੜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਡਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ , ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1350/- ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ 1750 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਦਾਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ , ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
1. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ।
2. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
4. ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ 2023 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
7. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 5 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਸਮੇਤ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
9. ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ।
10. ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
11. ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
12. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
