ਦਿੱਲੀ : SC-ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ 14 ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਡੀ.ਏ.ਓ.ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੰਦ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਡੀ.ਏ.ਓ.ਆਰ.) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਐਮਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (1 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
