‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ 150 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ’।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ-ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ’।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਕੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਰੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਚੇ-ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਸਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰੇ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
